Electric Two Wheelers New Rule: नमस्कार दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हम इलेक्ट्रिक वाहन या इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन यानी स्कूटर या मोटरसाइकिल के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहे हैं इसमें हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि ऐसा कौन सा नियम है यह परेशानी है जिससे इलेक्ट्रिकल वाहन बनाने वाले कंपनियां या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी परेशानी सामने आई है तो आइए शुरू करते हैं
Electric Two Wheelers New Rule
हालांकि कुछ समय से लेकर सरकार इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों जैसे कि ओला, टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प आदि के खिलाफ सख्त निर्देश अपना रहे हैं रवैया अपना रही है हाल ही में इन कंपनियों पर चार्जर के नाम पर एक्स्ट्रा बसोली गाड़ियों में एक्सपोर्टेड पार्ट ज्यादा यूज करने के कारण सरकार एक्शन में देखें जिस कारण इनमें से कई कंपनियों को ग्राहकों को करोड़ों रुपए वापस लौटाने के लिए कदम उठाने पड़े, तो वहीं किसी के खिलाफ सरकारी नोटिस तक जारी कर दिया गया
लेकिन अब जो यह खबर आ रही है इससे ना केवल कंपनियों की परेशानी बढ़ेगी बल्कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों की भी परेशानी बढ़ने की संभावना है क्या है पूरा मामला आइए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं
सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर इस परेशानी की जड़ क्या है और वह जड़ यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी और आज की खबर भी इसी सब्सिडी से जुड़ी हुई है
दरअसल सरकार ने सोमवार को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर फेम -2 योजना की सब्सिडी को कम कर दिया है इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पर जो पहले सब्सिडी 40% थी अब इस्तेमाल घटकर 15% कर दिया गया है, इसके अलावा डिमांड प्रोत्साहन को ₹15000 प्रति किलो वाट घंटा की घटाकर ₹10000 प्रति किलो घंटा बाद कर दिया है, यह फैसला 1 जून 2030 के बाद से लागू हो जाएगा.
हालांकि अचानक से इस सब्सिडी को कम कर देना इससे इलेक्ट्रिक सेक्टर को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है यह हमारी प्रतिक्रिया है यह हमारा ओपिनियन है इसका होना ना होना पूरा काल्पनिक है इस पर हम शाजादा टिप्पणी नहीं करेंगे साथ ही इस कदम से लोगों में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में कमी देखी जा सकती है.